सकल धनगर समाजाने दिला राज्य सरकारला अल्टिमेटम
पंढरपूर /प्रतिनिधी
सकल धनगर समाजाच्या विविध प्रलंबीत मागण्यांबाबत धनगर समाज आक्रमक झाला आहे. पंढरपूर येथे सकल धनगर समाजाच्या विविध मागण्यांचे निवेदन मंगळवारी तहसील कार्यालयामार्फत राज्य शासनाला देण्यात आले आहे. यावेळी सकल धनगर समाजाच्या पदाधिकाऱ्यांनी राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना धनगर समाजाच्या प्रलंबित मागण्या मार्गी लावूनच पंढरपुरात या अन्यथा राज्यभर उग्र आंदोलन करण्याचा इशारा राज्य सरकारला सकल धनगर समाजाच्या वतीने देण्यात आला.
यावेळी माऊली हळनवर, सुभाष मस्के, संतोष बंडगर, प्रशांत घोडके, पंकज देवकते, अनिकेत मेटकरी, अण्णा सलगर, बिरदेव कोकरे, संजय लवटे, संतोष येडगे, सोमनाथ ढोणे, काशिलिंग खताळ, अक्षय रुपनर, रमेश हाके, प्रसाद कोळेकर, संभाजी कोळेकर, सागर बंडगर यांच्यासह सकल धनगर समाजातील नागरिक उपस्थित होते.
पंढरपूर येथील शासकिय विश्रामगृह येथे सकल धनगर समाज सोलापूर जिल्हा यांच्या वतीने बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीत सकल धनगर समाजाच्या विविध प्रलंबीत मागण्यांबाबत समाज बाधवांनी चर्चा करीत शासन स्तरावर पाठपुरवा करण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे. या पैकी प्रमुख मागण्या खालील प्रमाणे आहेत.
धनगर समाजासह एन.टी प्रवर्गातील सर्व घटकांना कै. आण्णासाहेब पाटील अर्थिक महामंडळाच्या धर्तीवर ३० लाखा पर्यंतचे कर्ज विनाव्याज देण्यात यावे.
पंढरपूर शहरात राजमाता पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांनी अनेक घाट बांधले आहेत. चार प्रमुख यात्रा कालावधीत तसेच कायमस्वरूपी राज्यातील धनगर समाज बांधव श्री.विठ्ठल दर्शनासाठी मोठ्या संख्येने पंढरपूरात येतात. तरी पंढरपूरात शासनाकडून धनगर समाज भवनासाठी जागा उपलब्ध करुन भवन बांधण्यासाठी निधी उपलब्ध करुन द्यावा. धनगर समाजासाठी अहिल्यादेवी होळकर अर्थिक विकास महामंडळाची स्थापना झाली मात्र या महामंडळास भरीव निधी उपलब्ध नाही. तरी शासनाने आषाढी यात्रेपूर्वी या महामंडळास २ हजार कोटींचा निधी तातडीने वर्ग करावा. धनगर समाजाचा अनुसुचीत जमाती प्रवर्गात समावेश करण्यासाठी शासनाने गार्भीयाने पाऊले उचलावीत. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर घरकुल योजनेसाठी भुमीहीन प्रमाणपत्राची अट रद्द करावी.
सदर मागण्यांबाबत विधीमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात निर्णय घेतला जावा. आषाढी एकादशी सोहळ्यापुर्वी समाजाच्या मागण्यांबाबत सकारात्मक निर्णय न घेतल्यास सकल धनगर समाजाकडून उग्र आंदोलन छेडले जाईल व त्याची सर्वस्वी जबबदारी शासनावर राहील. असा इशारा देत मागण्यांचे निवेदन पंढरपूर तहसील कार्यालयाला सकल धनगर समाजाच्या वतीने देण्यात आली आहे.
